दिल्ली की केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल पेश नही किए जाने के कारण शहीद होने जा रही है ऐसा संदेश जनता को देने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है । केजरीवाल सरकार की इस शहीदी कुर्बानी को उन्हे आगामी लोकसभा चुनाव में संसद के गलियारों में सत्ता का सुख पाने मे मील का पत्थर साबित होती दिखाई देती है कम से कम केजरीवाल को तो ऐसा ही दिखाई्र देता है यदि ऐसा नही होता और वे वास्तव में दिल्ली की जनता को सशक्त लोकायुक्त उनकी भाषा मे जन लोकपाल दिलाने के लिए विपक्षी दलों को विश्वास मे लेकर इसकी सभी कठिनाईयों को दूर करने का सार्थक प्रयास करते लेकिन उन्होने ऐसा नही किया । उनकी राजनीति कितनी डिफाइन है कि वे जनता को भी बना रहे है और राजनीतिक दलों को तो ये समझ तक नहीं आ रहा है कि वे क्या करें । विपक्षी दल कहते रहे कि केजरीवाल सरकार बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन के जन लोकपाल बिल पारित कराना चाहती है और यह बिल्कुल सही भी है किसी भी विधेयक को पारित कराने की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना हर सरकार का कर्तव्य है लेकिन केजरीवाल सरकार उन संवेधानिक प्रक्रियाओं को बिना अपनाएं ही जन लोकपाल बिल को पारित कराना चाहती थी जो संभव नहीं था ये बात केजरीवाल सरकार अच्छी तरह जानती भी थी । लेकिन उसे तो दिल्ली की सरकार से निकल कर संसद की सरकार ओर अपने कदम बढाने थे इसलिए वह जानबूझ कर निकलना चाहती थी । केजरीवाल ने हर संभव प्रयास किए कि किसी भी तरह उनकी सरकार गिरा दी जाए लेकिन न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी ने ऐसा होने दिया इसलिए उनके पास जन लोकपाल बिल के रास्ते ही निकलने का एकमात्र रास्ता बचा था । जो उन्होने एक कुशल और घाघ राजनीतिज्ञ की तरह अपनाया और दिल्ली की जनता के बीच शहीदी दर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ये उसमें कितने सफल होते है ये तो आने वाले लोकसभा चुनावा में ही पता चलेगा लेकिन जो बु़िद्धजीवी वर्ग है या जो सामान्या समझ रखते है वो जान गए है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह अपनी घंटी को निकाल भी दिया औार जनता को मालूम ही नही चला और वे शहीदी जत्थे में शामिल होने को तत्पर है ।
अन्य कई मौको पर केजरीवाल जी ने क्या क्या कहा ये तो उनके विरोधी ही अच्छी तरह परिभाषित कर सकेगे लेकिन जन लोकपाल बिल पर केजरीवाल सरकार ने किस तरह राजनीति व कूटनीति का परिचय दिया इसकी बानगी इससे स्पष्ट हो जाएगी कि उन्होने जानबूझ कर संसदीय प्रक्रियाओं को दर किनार किया । ये समझ कम ही आता है कि एक आयकर अधिकारी रह चुका व्यक्ति उन प्रक्रियाओं से परिचित नही हो जो एक सरकारी कामकाज के तहत अपनानी जरूरी होती है वे किस तरह इनोसंट होकर बच निकलते है कि वे तो प्रक्रिया जानते ही नही बल्कि अनुभवी विधायको से सीख कर विधानसभा चलाना चाहते थे । लेकिन आश्चर्य ये कि उन्होने अपनी 45 दिन की सरकार में किसी भी पक्ष या विपक्ष के किसी अनुभवी विधायक को बुलाकर कोई प्रक्रिया जानने का प्रयास तक नहीं किया यही नही विपक्ष के नेता तक से इस बिल के मसौदे पर चर्चा तक नही की । खैर उन्होने सोचा होगा कि शायद विपक्ष के किसी भी अनुभवी विधायक से सलाह मशविरा करेगे तो वे उन्हे गलत राय दे सकते है तो फिर उन्होने विधानसभा मे बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का अध्ययन तो अवश्य ही किया होगा कि किस प्रक्रिया के तहत विधानसभा में किसी भी बिल को प्रस्तुत किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है । इसके अलावा विधानसभा के अधिकारी इसीलिए होते है कि वे सरकार मे चुने गए मंत्रियों को अपने विभाग से संबंिधत बिल को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराए ताकि सदन में प्रक्रिया के अनुरूप न होने के कारण कोई बिल रूक जाए अथवा पारित न हो पाए जन लोकपाल के मामले में विधान सभा के अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार को अवश्य ही इसको प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराया होगा यदि नही कराया तो ऐसे अधिकारिषों के खिलाफ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नही करने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी अवश्यभावी बनती है जिसे यदि केजरीवाल सरकार रहे तो उसे करनी चाहिए और यदि केजरीवाल सरकार नहीं रहती है तो आने वाली सरकार को करना चाहिए और यदि राष्ट्पति शासन लागू होता है तो लेफ्निेट गर्वनर को करनी चाहिए । और यदि जानबूझ कर केजरीवाल सरकार ने इन प्रक्रियाओं को अनदेखा किया है तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ संवेधानिक प्रक्रियाओं को न अपनाकर संविधान की मर्यादाओं का उल्लघंन करने की कार्यवाही की जानी चाहिए । जिस केजरीवाल सरकार ने यह संदेश दिया कि हम किसी भी भ्रष्ट्ाचार या कानून का उल्लघन करने वाले राजनेता को इस जन लोकपाल कानून के दायरे मे लाकर जबावदेह बनाना चाहते है तो सबसे पहले उनकी ही सरकार को संसदीय परम्पराओं व प्रक्रियाओं के उल्लघन करने के लिए कार्यवाही प्रस्तावित करनी चाहिए यही नही बल्कि उनसे दिल्ली विधानसभा के सत्र पर हुए सारे खर्चे की राशि वसूली जानी चाहिए तब उन्हे पता चलेगा कि सदन की मर्यादाओं व प्रक्रियाओं का पालन नही करने पर भी कार्यवाही की जा सकती है जिसका वे ढोल पीट पीट कर बखान कर रहे थे अन्यथा यदि लोकसभा मे उनकी सरकार आ गई तो वे संसदीय मर्यादाओ को भी ताक पर रख देगे । ये उन्हे आभास होना चाहिए कि हर पंरम्परा और प्रक्रिया पालन नही करना भी भ्रष्ट्ाचार का ही अंग है ।
अब हम इस पर भी चर्चा करे कि उन्होने किन किन प्रक्रियाओं का पालन नही किया यदि वे वास्तव में जन लोकपाल बिल के प्रति गंभीर थे तो उन्हे कम से कम प्रक्रियाओ का पालन करते हुए तो बिल प्रस्तुत करना चाहिए था ।
जैसा कि किसी भी बिल का विधान सभा में प्रस्तुत करने से पहले उसे 48 घंटे पूर्व सदन के सदस्यों को पहुंचाना चाहिए ताकि वे उसका पूरा अध्ययन कर सके और उस पर अपनी यदि कोई राय या सुझाव हो तो रख सके । लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस विधेयक की प्रतियां रात को 11 व 12 के बीच सदस्यों को पहुंचाई जो कि 12 घंटे का समय ही था । इससे साफ होता है कि केजरीवाल सरकार की मंशा इस बिल को ईमानदारी से पारित कराने की थी ही नहीं ।
यदि केजरीवाल सरकार इस बिल के प्रति गंभीर थी तो उसने सर्वदलिय बैठक क्यों नहीं बुलाई जैसा कि केन्द्रीय लोकपाल बिल को पारित करने से पूर्व केन्द्र सरकार ने बुलाई र्थी । इससे भी ये साफ होता है कि उनकी मंशा इस बिल पर राजनीति खेलने की थी न कि ईमानदारी से पारित कराने की ।
यदि केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल के प्रति संवेदनशील थी जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा था यदि वे जन लोकपाल बिल पारित नही करा पाएं तो इस्तीफा दे देगे तो उन्हे कम से कम जिस कांग्रेस पार्टी से बाहर से सर्मथन मिल रहा है उसके सदस्यों को बुलाकर उन्हे विश्वास मे लेते और उनसे इस बिल को प्रस्तुत करने मे आ रही बाधाओं को दूर करने में सरकार का सहयोग करने का आग्रह करते जबकि वे जानते थे कि केन्द्र में काग्रेस की सरकार है और केन्द्र की तरफ दूर की जाने वाली बाधाओं को उनके सहयोग से दूर करने का प्रयास किया जाता लेकिन उन्होने एक बार भी समर्थन दे रही पार्टी के सदस्यों से बात तक नहीं की । वैसे तो वे हर मसले को मिडिया के समक्ष रखते रहे है यदि उन्होने ऐसा कोई प्रयास किया होता तो वे मीडिया में इसका बखान जरूर करते । इससे भी जाहिर होता है कि उनकी नीयत इस पर राजनीति ही करने की रही ।
यदि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को जन लोकपाल बिल देना चाहती तो उसे पारित कराने के लिए लेफ्निेट गर्वनर को भी विश्वास मे लेती लेकिन उसने तो गर्वनर से भी टकराहट ली । एल जी द्वारा सोलिसिटर जनरल से मांगी गई राय पर कितनी बयान बाजी की गई बल्कि उन्हे एजेन्ट तक बताया गया यही नही उनके संबंध मुकेश अंबानी से जोडकर प्रचारित किया गया । संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर अपने फायदे के लिए ऐसे आरोप लगाना भी संवैधानिक मर्यादाओं के हनन की पराकाष्ठा ही कही जाएगी । दिल्ली सरकार चाहती तो लेफ्निेट गर्वनर से मिलकर केन्द्र सरकार से गृह मंत्रालय के उस तथाकथित आदेश को वापस लेने हेतु दबाव बनाती जिसे वे गलत बताते रहे है और जिसके कारण दिल्ली की सरकार को किसी भी वित्त विधेयक को पारित कराने से पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी बताया जा रहा है । इस पर तो सरकार का सहयोग कर रही कांग्रेस से भी सहयोग लिया जा सकता था और यदि दिल्ली के 8 कांग्रेसी विधायक सहयोग नही करते तो उन्हे पूरा अधिकार था कि वे जनता को ये बताते कि किस तरह कंाग्रेसी विधायक असहयोग कर रहे है । लेकिन ये सब उन्हे करना ही नही था क्योकि वे जन लोकपाल बिल को पारित कराने प्रति गंभीर थे ही नहीं उन्होने तो जनता की नब्ज पर हाथ रख कर देख लिया था कि इस मुद्दे से जनता का साथ मिल सकता है इसलिए इसका पटाक्षेप नही होना चाहिए जब तक यह मुद्दा चलता रहेगा जनता का समर्थन उसे मिलता रहेगा ।
विडम्बना देखिए कि 14 फरवरी 2014 को दिल्ली की विधानसभा मे ही दिल्ली के कानून मंत्री मीडिया को बताते है कि लेफिनेट गर्वनर की मनाही के बाद भी जन लोकपाल बिल विधानसभा मे पेश कर दिया गया है और अब उस पर चर्चा होनी है उसके करीब आधे घंटे बाद ही यह बताया जाता है कि बिल पेश ही नहीं हुआ है। देश की पूरी जनता ने समाचार चैनलो के माध्यम से केजरीवाल को शोर शराबे के बीच इस बिल को पेश करते हुए देखा था और मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि बिल पेश कर दिया गया हे और विधान सभा अघ्यक्ष ने चर्चा करने की अनुमति दे दी है ओर उसक बाद उसी सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि बिल पेश नहीं हुंआ है कितना हास्यासपद है जैसे कोई बच्चों को खेल हो रहा हो । हमारी संसदीय मर्यादाएं इतनी अपरिपक्व कैसे हो गई कि एक बार कुछ और कुछ ही देर बाद कुछ । ये तो गंभीरता नही कही जा सकती । वास्तविकता यह है और इससे यह स्पष्ट झलकता है कि केजरीवाल सरकार केवल अपने जिद और जनता के बीच वाहवाही लूटने के खातिर सभी संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं को जान बूझ कर दर किनार कर रही है । लगता हे जब सदन 20 मिनट के लिए दूसरी बार स्थगित किया गया तो उस अवधि मे केजरीवाल सरकार को अपनी गलती का अहसास हुआ कि केवल बिल पेश करने से ही उसे पेश किया नहीं माना जा सकता उसके लिए सदस्यों की राय लेना भी जरूरी होता है और जब सदन बहुमत से हां कहे तो ही उसे पेश हुआ माना जाता हे तभी उसे सुधारा गया और उसे पेश करने के बाद सदन की जब दुबारा कार्यवाही जुटी तो हां और ना की सहमति ली गई और उसके बाद उसे पेश नहीं होना पाया गया । क्योकि इस बिल पर 27 ने पक्ष मे और 42 ने विपक्ष मे मत दिया । और वो भी क्यों क्योंकि सदन ने यह माना कि लेफ्निेट गर्वनर की अनुमति के बिना ये बिल सदन मे नहीं पेश किया जा सकता । हास्यापद स्थिति देखिए कि जब दोनो विपक्षी दल कांग्रेस व भाजपा शुरू से ही ये कह रही थी कि बिना गर्वनर की अनुमति के ऐसा बिल पेश नही किया जा सकता तो फिर भी इसे पेश करने का दुस्साहस किया गया जबकि केजरीवाल सरकार यह जानती थी कि ये पेश नहीं किया जा सकता । अर्थात् जानबूझकर ऐसी स्थिति दिल्ली सरकार द्वारा लाई गंई ताकि दिल्ली से निकला जा सके और लोकसभा की तैयारी की जा सके और जनता मे कहा ये जाए कि कंाग्रेस और बीजेपी ने जन लोकपाल का बिल पास नही होने दिया गया और इसी कारण हमारी दिल्ली की सरकार शहीद हो गई । क्या यह कूटनीति नहीं । फिर क्या फर्क रहा कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी में । जनता को तो इन सबने ही अपनी सत्ता का पायदान ही समझा । यदि आम आदमी पार्टी जनता को सत्ता का पायदान नही मानकर उसे सत्ता का भागीदार मानती तो वह दिल्ली की जनता को सभी प्रक्रियाओं को अपना कर पहले जन लोकपाल का तोहफा देती और फिर केन्द्र की ओर मुंह करती लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी दूसरी पार्टीयों की तरह अपनी केन्द्र में सरकार की चाह की होड में दिल्ली की जनता को सच्चा लोकपाल देने के अपने वादे पर ईमानदारी से प्रयास नहीं किया ये दिल्ली की सामान्य बुद्धिजीवी जनता तो समझ ही गई होगी । हां मजदूर वर्ग को वह मूर्ख बना सकती है कि उसे कांग्रेस व बीजेपी ने जन लोकपाल बिल नही लाने दिया । अब यह कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करता है कि वह आगामी लोकसभा चुनावों में केजरीवाल की दिल्ली सरकार मे अपनाई र्गइं जिद की प्रवृति तानाशाही रवैये ओर संसदीय प्रक्रियाओं के उल्लघंन की उसकी हठधर्मी नीतियों को उजागर कर जनता का रूझान अपनी ओर खींचने में कितनी कामयाब होती है । जरूरत है तो मिथक को तोडने की जिसे जनता केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बदलाव वाली पार्टी समझने लगी हे
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